भीलवाड़ा नव नियुक्त केबिनट मंत्री रामलाल जाट अभी तीन पद संभाले है इनमें मांडल विधायक भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन और प्रांतीय कांग्रेस उपाध्यक्ष उनके पास है !
इनमें से वह एक पद चार दिसम्बर को छोड़ देंगे जानिए नरेन्द्र वर्मा से पूरी रिपोर्ट !
ग्राम की पंचायत गांव में बैठ कर ही राजस्व समस्या के समाधान की राह निकालें तो राजस्व मुकदमों के लंबित प्रकरणों में कमी आएगी और त्वरित न्याय भी मिल सकेगा !
नव नियुक्त राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शनिवार को भीलवाड़ा में निजी अखबार से यह बात कही !
उन्होंने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है और यह प्रस्ताव में केबिनेट में भी रखूंगा !
इससे पूर्व यहां सर्किट हाउस में विभिन्न कर्मचारी, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाट का अभिनंदन किया !
जाट ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान से जमीनों से जुड़े विवाद, किसानों और ग्रामीणों की सालों पुरानी नामांतरण, नाम परिवर्तन आदि राजस्व से जुड़ी समस्या का समाधान हो रहा है !
शिविरों के औचक निरीक्षण और विभिन्न माध्यमों से जो कमियां निकल कर सामने आ रही है उसका एजेंडा तैयार कर सीएम की मदद से उनका राजस्व नियमों में सरलीकरण होगा जिससे किसानों और आम जन को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेंगे !
प्रदेश में राजस्व कोर्ट की कमी, राजस्व अपील अधिकारी, तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी के पद रिक्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि रेवन्यू में भी बड़ी चुनौतियां है कई सालों से भर्तीयां नहीं हुई है !
हाल ही मुख्यमंत्री ने पांच हजार नए पद सृजित किए है इससे वह तमाम पद भरे जा रहे हैं इससे स्वत: ही निचले स्तर पर जो अड़चने आ रही है !
उनका समाधान हो जाएगा राजस्व महकमें के तमाम कार्यों का सरलीकरण किया जा रहा है डिजिटल करने से राजस्व न्यायिक प्रक्रिया भी सहज और सरल होगी !
जाट ने कहा कि भीलवाड़ा डेयरी की आम सभा चार दिसम्बर को होगी इसमें वह पशु पालकों, समितियों और उपभोक्ताओं को धन्यवाद देंगे !
इसके बाद वह भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन के पद से इस्तीफा देंदेगे जयपुर में मिलेंगे तीन दिनउन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए दरवाजे हमेशा खुले है !
जयपुर में वह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रहेंगे और यहां भी प्रदेश की जनता उनसे आ कर मिल सकती है और अपनी पीड़ा या बात रख सकती है !
जन घोषणा पत्र व बजट घोषणाओं की क्रियांवति असरकारक तरीके से हो इसके लिए उनके प्रयास रहेंगे !
प्रदेश में बढ़े बिजली के बिल और जिले में औद्योगिक जमीनों के अभाव में उद्योगों के पलायन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ चेम्बर बड़े उद्योग समूह और उद्योगपतियों से इस संदर्भ में चर्चा की जा रही है और सुझाव भी मांगे जा रहे है !
हमारे प्रयास है जिले में उद्योगों का दायरा बढ़े और नए उद्योगों की स्थापना की राह खुले व उद्यमियों की समस्या का समाधान हो !
