ख़त्म होगा किसान आंदोलन , बनेगी किसानों और सरकार में बात ?
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नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है !
केंद्र सरकार किसान संगठनों से बातचीत के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रही है लेकिन किसान संगठन जिद पर अड़े हुए है कि नए कृषि कानूनों को खत्म किया जाएँ !
ऐसें में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसान संगठनों से प्रदर्शन खत्म करने और वार्ता शुरू करने की अपील की !
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत शुरू करने की बात करना ठीक है लेकिन इसके लिए शर्त नहीं होनी चाहिए !
मंत्री तोमर ने इस बात पर जोर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली और एपीएमसी मार्केट यार्ड न सिर्फ बरकरार रहेंगे, बल्कि उन्हें और सशक्त किया जाएगा !
कृषि मंत्री की यह अपील किसानों द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दिए जाने के बाद सामने आई है !
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- मैं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से धरना प्रदर्शन खत्म करने और बातचीत करने की अपील करना चाहता हूं सरकार चर्चा के लिए तैयार है !
बजट में कहा गया था कि कृषि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि उन्हें और मज़बूत किया जाएगा !
सरकार ने जो फैसले किए है उससे साफ है कि वह कृषि मंडियों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है !
साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संघ को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि तीन कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त वो कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं !
कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए नए फैसले के बारे में भी जानकारी दी !
उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक लाख करोड़ रुपये का किया है !
नए फैसले के तहत इस फंड का उपयोग कृषि मंडियां भी कर सकेंगी !
