विधायक को खुश करने के लिए 274 करोड़ की वसूली स्थगित करना चाहती है गहलोत सरकार !

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान का असर अब राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ने लगा है !

सियासी खींचतान के चलते गहलोत सरकार विधायकों को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है पिछले एक साल के दौरान विधायकों की सिफारिश पर कई ऐसे फैसले लिए गए जिनके कारण सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ !

ऐसा ही एक फैसला कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया के बेटे राकेश मोरदिया और उसकी फर्म एग्रीगेट प्राइवेट लिमिटेड से 274 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर हाईकोर्ट की डबल बैंच में नहीं जाने का किया गया है !

विधायकों को खुश रखने का ही परिणाम है कि खनन विभाग के अधिकारियों ने मोरदिया पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील कर 274 करोड़ रुपए के राजस्व को वसूलने की बात फाइलों में लिखी है !

लेकिन सचिवालय स्तर पर आते ही विभागीय अधिकारियों की सिफारिश को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है !

वहीं खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने अपने स्तर पर फैसला कर लिया है जिससे विभागीय अधिकारियों में नाराजगी है !

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