मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि ,सहकारिता एवं अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में राज्य के किसनों के लिए कुछ अहम फैसले लिए । जिसमें राज्य के अन्न दाताओं को सहूलियत प्रदान की जा सकें।
इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से किसानों के बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए 250 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं । जिसके तहत प्रदेश के 2.50 लाख किसानों को लगभग 750 करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का जल्द भुगतान किया जाएगा । कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा द्वारा प्रदत्त जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2019-2020 में खरीफ के लिए 21.86 लाख कृषकों को 9541 करोड़ रूपए का अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया था । जिसे इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 23.91 लाख किसानों को 7343.71 करोड़ रूपए के साथ 2.25 लाख नए कृषकों को 393.80 करोड़ रूपए का ऋण बांटा गया हैं । गौरतलब हैं कि सहकारिता विभाग द्वारा पशुपालक किसानों को पशुधन के आधार पर अधिकाधिक KCC जारी किए जाएंगे जिससे KCC की साख सीमा बढ़कर 3 लाख रूपए तक हो जाएगी ।जिसके अन्तर्गत केवल पशुपालक किसानों को 1.60 लाख की KCC साख सीमा तक ऋण दिया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी।
