नई दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में 22 मार्च से पूर्णबंदी कर दी गई थी। जिससे कोरोना वासरस के प्रसार को रोका जा सकें। जैसे – जैसे पूर्णबंदी ( लॉकडाउन ) की तारीख बढ़ती गई वैसे -वैसे लॉक डाउन में छूट के प्रावधान भी जारी किये गये है।
12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किये के संबोधन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाईन जारी कर दी गई हैं ।
लॉकडाउन 4 के लिये जारी गाइडलाईन में ये हैं प्रावधान
– गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
– नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
– रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए।
– गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।
– आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
– अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी।
– राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।
– 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
– गृह मंत्रालय के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा।
– गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।
कैबिनेट सचिव राजीव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के नई गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे।
