गहलोत सरकार ने महिलाओं को दी एक और बड़ी सौगात, जनहित में जननायक की घोषणा

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जयपुर.

बच्चे की पहली सांस, स्पर्श पर मां का ही अधिकार होता है ! मां का रिश्ता बच्चों से हर रिश्ते से बेहद अलग होता है मां को पर्याप्त राहत और पोषण के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना लागू की है जिसका नाम इंदिरा गांधी मात्र पोषण योजना रखा गया है ! मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने आमजन को ये सौगात देकर एक नई पहल शुरू की है ! राज्य सरकार की यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पूरक होगी।

इसमे मां के बेहतर स्वास्थ्य एवं दूसरी संतान के जन्म के लिए ₹ 6000 की राशि दी जाएगी। यह दोनों योजनाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित होंगी। माताओं को पर्याप्त राहत और पोषण के लिए इस योजना में 5 वर्ष में लगभग 3.75 लाख महिलाओं पर 225 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिससे माओं का पोषण किया जा सके और उन्हें पर्याप्त राहत दी जा सके। इसके प्रयास किए जाएंगे।

हर साल दिए जाएंगे 45 करोड़
पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रति वर्ष 75 हजार लाभार्थियों को शामिल कर लगभग ₹ 45 करोड़ का व्यय किया जाएगा। इसमें 100% अंशदान राज्य सरकार करेगी। दूसरी संतान के जन्म पर ₹6000 दिए जाएंगे। यह राशि माता के खाते में अलग-अलग चरणों में निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर दी मिलेगी। इससे वह अपनी और बच्चे के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में समर्थ होगी। साथ ही बच्चों के पोषण में माओं को मदद मिलेगी।
चार जिलों में होगा पायलट प्रोजेक्ट
राज्य के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में शुरू होगा। इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान के औसत की तुलना में कम है, इन पर विशेष ध्यान दिया गया है|

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