सीएम गहलोत का बडा फैसला, इन जिलों के लिए गहलोत ने लिया यह फैसला

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राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग को सुविधाएं पहुंचाने के लिए समय-समय पर फैसले लेती रहती हैं । जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजटीय भाषण में सरहदी इलाकों के विकास के लिए घोषणा की थी। इसी कड़ी में सरहदी जिलों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने बजट की स्वीकृति दे दी है। सीमावर्ती जिलों के लिए 337 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार आवंटित करेगी। जनप्रतिनिधियों ने बीएसएफ जवानों के लिए जरूरी सुविधा समेत बैरक बनाने के सुझाव दिया है। सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी।

1338 कार्यों के लिए 337 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित

बीएफएसफ जवानों की सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ इन जिलों में पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधाओं पर भी बजट खर्च होगा। इन सरहदी जिलो में 1338 कार्यों के लिए सरकार ने 337 करोड़ की कार्ययोजना को अनुमोदित कर दिया है.

जन प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से पेयजल सुविधाओं को लेकर किया आग्रह

मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों के कलक्टर्स को निर्देश दिये कि वे स्वीकृत कार्यों को योजना से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने, कार्यों के उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन कराएं। जन प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से आग्रह किया कि पेयजल सुविधाएं विशेषकर हैंडपंप, गांवों, ढाणियों और मजरों में विद्युतीकरण, जिला और ब्लाक स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाए।


जन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की विशेष भौगौलिक परिस्थितियों के मद्देनजर इन सभी कार्यों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेंगे, व्यक्तिगत वार्ता भी करेंगे।

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